ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ, ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ

News

Share

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਹਾਲਹਿ ‘ ਚ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜਰੀਏ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ 84 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਛਲ ਕੇ 74.090 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 40,130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਯੂਰਪ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵਰਡਲਾਈਨ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ‘ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

digital transactions benefits taxes

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਟੀ) ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਸਕਾਮ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਆਫਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਸਕਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਘੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਆਫਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲੰਬਿੰਗ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਆਈ.ਟੀ. ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਰਾਜਸਵ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਾਧਿਅਮ ਉਦਮਾਂ ‘ਚ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਸ਼ਲੇਸ ਇਕੋਨਾਮੀ ਦੇ ਸਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਕਦ ਲੈਣਦੇਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ‘ਚ ਨਕਦ ਲੈਣਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ – ਦੇਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ , ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਲੈਣਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ‘ ਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ, ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਅਤੇ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਾਰ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ੍ਹੀ ‘ ਚ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵੱਲ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੇ. ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੁਕਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 2017 ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਕਾਰਨ 130.57 ਕਰੋੜ, ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਨ 91.37 ਕਰੋੜ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰਨ 30.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *